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🔹 प्रस्तावना
भारत सरकार ने संसद में 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। यह बजट न केवल आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह आम जनता, किसानों, युवाओं, और व्यापारियों की उम्मीदों को भी दर्शाता है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि यह बजट “नव भारत निर्माण की नींव” रखने वाला बजट है।
🔹 बजट की मुख्य विशेषताएँ
- रक्षा बजट में 12% की वृद्धि
- शिक्षा पर ₹1.25 लाख करोड़ का आवंटन
- स्वास्थ्य क्षेत्र को ₹92,000 करोड़
- रेलवे और सड़क परिवहन में ₹3 लाख करोड़ का निवेश
- नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ
🔹 शिक्षा और युवाओं के लिए घोषणाएँ
नई शिक्षा नीति के अनुरूप बजट में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सुधार की योजनाएँ बनाई गई हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी के विस्तार, AI शिक्षा केंद्र, और ग्रामीण क्षेत्रों में E-learning को बल देने के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।
🔹 किसानों और ग्रामीण भारत पर फोकस
ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देने हेतु ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ के तहत प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता राशि को ₹9,000 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। जल संरक्षण, जैविक खेती और ड्रिप सिंचाई पर विशेष बल दिया गया है।
🔹 स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण
स्वास्थ्य सेवाओं में AI-आधारित हेल्थ डाटा इंटीग्रेशन, ग्रामीण हेल्थ सेंटर का डिजिटलीकरण, और 10 नए AIIMS की घोषणा की गई है। कोरोना के अनुभवों से सीखकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आपदा-प्रबंधन योग्य बनाया जाएगा।
🔹 डिजिटल इंडिया और तकनीकी नवाचार
‘डिजिटल इंडिया मिशन 2.0’ के तहत ₹1 लाख करोड़ के निवेश से 5G/6G तकनीक, AI रिसर्च लैब, और साइबर सुरक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी। युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए ‘कोडिंग भारत’ योजना शुरू की जाएगी।
🔹 रेलवे और बुनियादी ढांचे पर निवेश
रेलवे को ₹2.4 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। 300 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा, स्टेशनों के कायाकल्प, और 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, नेशनल हाईवे विस्तार के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।
🔹 टैक्स से जुड़ी बड़ी घोषणाएँ
टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ₹7 लाख तक की आय को टैक्स-फ्री करने की सीमा बरकरार रखी गई है। MSME सेक्टर के लिए टैक्स रियायतें दी गई हैं और GST रिटर्न फाइलिंग को और सरल किया गया है।
🔹 विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने बजट को “चुनावी वादों का पुलिंदा” बताया है, जबकि सरकार इसे “विकास का रोडमैप” कहती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी पर ठोस कदम नहीं उठाए गए।
🔹 निष्कर्ष
भारत का बजट 2025-26 एक संतुलित और भविष्य-दृष्टिपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसमें आर्थिक मजबूती के साथ-साथ सामाजिक न्याय का भी समावेश है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएँ हैं। यह बजट भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।